55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक: प्रमुख बिंदु और प्रस्ताव
55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, में महत्वपूर्ण कर सुधारों पर चर्चा की गई। इन सुधारों में लक्जरी वस्तुओं पर उच्च जीएसटी दरें, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए दरों में कटौती, बीमा पॉलिसियों पर छूट और एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) को जीएसटी के दायरे में लाने जैसे विषय शामिल थे। इस बैठक में 28 राज्यों, दो केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के मंत्री शामिल हुए। बैठक में उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लक्जरी वस्तुओं, आवश्यक सेवाओं और कर ढांचे को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया।
प्रमुख बिंदु
लक्जरी वस्तुओं पर ध्यान
- महंगे उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाने का प्रस्ताव।
- ₹25,000 से अधिक मूल्य की घड़ियों और ₹15,000 प्रति जोड़ी से अधिक के जूतों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव।
- ₹10,000 से अधिक मूल्य के प्रीमियम परिधानों पर 28% टैक्स लगाया जा सकता है।
- ₹1,500 से कम कीमत वाले परिधानों पर 5% जीएसटी यथावत रहेगा।
- ₹1,500 से ₹10,000 के बीच के परिधानों पर जीएसटी दर 18% हो सकती है।
- उद्देश्य: लक्जरी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के अनुसार कर ढांचे को संरेखित करना।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए सुधार
- स्विगी और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए जीएसटी दर घटाने का प्रस्ताव।
- 18% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) से घटाकर 5% (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) करने का सुझाव।
- प्रभाव:
- डिलीवरी चार्ज में कमी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
- डाइनिंग आउट और फूड डिलीवरी पर टैक्सेशन के बीच असमानता को दूर करना।
बीमा उत्पादों पर जीएसटी
- बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव:
- ₹5 लाख कवरेज वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और टर्म लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट दी जा सकती है।
- वर्तमान में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू है, जबकि एंडोमेंट और वार्षिकी योजनाओं पर दरें भिन्न होती हैं।
- वरिष्ठ नागरिक केंद्रित पॉलिसियों के लिए छूट की सिफारिश।
- तर्क: अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल, जहां बीमा उत्पादों पर आमतौर पर कोई कर नहीं लगता।
एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) को जीएसटी में शामिल करना
- जीएसटी प्रणाली के तहत एटीएफ को लाने का प्रस्ताव।
- एयरलाइंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगी, जिससे परिचालन लागत में कमी आएगी।
- हालांकि, राज्यों से राजस्व के नुकसान के कारण विरोध की संभावना।
148 वस्तुओं पर दरों का पुनर्गठन
- कुछ वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि का प्रस्ताव।
- जैसे कॉम्पैक्ट वाहन और पूर्व-स्वामित्व वाले इलेक्ट्रिक वाहन 12% से बढ़ाकर 18% स्लैब में आ सकते हैं।
- सिन गुड्स
- शीतल पेय, सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव, साथ ही अतिरिक्त उपकर।
वर्तमान जीएसटी ढांचा
- चार मुख्य जीएसटी स्लैब: 5%, 12%, 18%, और 28%, साथ ही शून्य प्रतिशत और बहुमूल्य धातुओं के लिए विशेष दरें।
- कानून के तहत अधिकतम संयुक्त जीएसटी दर 40% (20% सीजीएसटी + 20% एसजीएसटी) तक की अनुमति है।
प्रस्तावित परिवर्तनों की चुनौतियां
- उच्च कर दरें:
- सिगरेट जैसे उत्पादों पर अधिक कर से तस्करी और कर चोरी बढ़ सकती है, जिससे राजस्व की अधिक हानि हो सकती है।
- प्रशासनिक जटिलताएं:
- कीमत के आधार पर विभेदित कर स्लैब प्रशासनिक जटिलताओं और चोरी की रणनीतियों को जन्म दे सकते हैं।
राजस्व और अनुपालन से जुड़ी चिंताएं
- उच्च सामाजिक लागत के कारण राजस्व की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।
- जीएसटी संग्रह में वृद्धि के बावजूद चोरी जारी है, जिससे बेहतर विश्लेषण और प्रवर्तन की आवश्यकता है।
व्यापक सिफारिशें
- जीएसटी आधार का विस्तार, जैसे कि एटीएफ और प्राकृतिक गैस को शामिल करना।
- मुकदमों और बकाया मामलों को कम करना ताकि प्रणाली की दक्षता बढ़े।
- जीएसटी अनुपालन और संग्रह में मौजूदा स्थिरता को बनाए रखते हुए न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करना।
55th GST Council Meeting: Key Highlights and Proposals
The 55th GST Council meeting, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, focused on significant tax reforms. Key discussions included higher GST rates for luxury items, reduced rates for food delivery platforms, exemptions on insurance policies, and bringing Aviation Turbine Fuel (ATF) under the GST regime. Ministers from 28 states, two Union Territories, and key stakeholders participated in this meeting, which aimed to rationalize the tax structure while balancing the needs of consumers and businesses.
Key Highlights
Focus on Luxury Items
- Proposal to increase GST rates for high-end products:
- Wristwatches priced above ₹25,000 and shoes costing over ₹15,000 per pair may attract a 28% GST (up from 18%).
- Premium garments above ₹10,000 may face a 28% tax, while garments below ₹1,500 will remain taxed at 5%.
- Garments priced between ₹1,500 and ₹10,000 may see a hike to 18%.
- Objective: To align tax rates with the pricing structures of luxury goods.
Reforms for Food Delivery Platforms
- Reduction in GST for platforms like Swiggy and Zomato:
- From the current 18% (with Input Tax Credit) to 5% (without ITC).
- Impact:
- Lower delivery charges, benefiting consumers.
- Address the disparity between dining-out taxes and food delivery taxation.
GST on Insurance Products
- Proposal to make insurance policies more affordable:
- Health insurance plans with ₹5 lakh coverage and term life insurance may be exempted from GST.
- Currently, health and life insurance premiums attract an 18% GST, while endowment and annuity plans have variable rates.
- Exemptions recommended for senior citizen-focused policies.
- Rationale: To align with international practices where insurance products are typically tax-free.
Aviation Turbine Fuel (ATF) Under GST
- Proposal to bring ATF under the GST regime:
- Airlines could claim Input Tax Credit, reducing operational costs.
- However, states may resist due to potential revenue loss.
Rate Rationalization on 148 Items
- Proposed GST increases for certain goods:
- Compact vehicles and pre-owned electric vehicles may move from the 12% to the 18% bracket.
- Sin Goods
- Aerated beverages, cigarettes, and tobacco could see a GST increase to 35% (up from 28%), with additional cess.
Current GST Structure
- Four primary GST slabs: 5%, 12%, 18%, and 28%, along with zero percent and special rates for precious metals.
- The law permits a maximum combined GST rate of 40% (20% CGST + 20% SGST).
Challenges with Proposed Changes
- High Taxation:
- Increased taxes on items like cigarettes may lead to smuggling and tax evasion, resulting in greater revenue losses.
- Administrative Complexity:
- Differentiated tax slabs based on pricing structures could create complexities and increase evasion tactics.
Concerns Regarding Revenue and Compliance
- The quality of revenue remains poor due to the high social costs of raising additional tax revenue.
- Despite increased GST collections, evasion persists, highlighting the need for improved analytics and enforcement.
Broader Recommendations
- Expand the GST base by including petroleum products like ATF and natural gas.
- Reduce litigation and resolve pending arrears to enhance system efficiency.
- Ensure minimal disruption to the current stability in GST compliance and collections.
