केंद्र और ADB ने महाराष्ट्र में तटीय सुरक्षा के लिए 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी किनारे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षरण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तटीय समुदायों और पारिस्थितिकीय तंत्र की सहनशीलता को बढ़ाना है। यह परियोजना विशेष रूप से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में संरचनात्मक और प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करने पर केंद्रित है, जिसमें ऑफशोर रीफ्स, चट्टान सुरक्षा कार्य और बीच और ड्यून पोषक जैसे उपाय शामिल हैं।
मुख्य उद्देश्य
- तटीय क्षरण से निपटना: यह परियोजना महाराष्ट्र के तटरेखा को स्थिर करने के लिए हाइब्रिड दृष्टिकोणों को शामिल करेगी, जैसे कि ऑफशोर रीफ्स और बीच पोषक।
- सहनशीलता में वृद्धि: पर्यटन और मछली पालन क्षेत्र, जो स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं, को तटीय क्षरण और बाढ़ से निपटने के उपायों से लाभ होगा।
- समुदाय की भागीदारी: महिलाओं, युवाओं और संवेदनशील समूहों की बढ़ी हुई भागीदारी से आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी।
क्षमता निर्माण
- संस्थागत सशक्तिकरण: महाराष्ट्र मरीन बोर्ड के तहत एक तटीय बुनियादी ढांचा प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी ताकि तट प्रबंधन योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
- हितधारक प्रशिक्षण: ADB हितधारकों को लैंगिक समानता, तटीय प्रबंधन और आजीविका विकास पर प्रशिक्षण देगा ताकि टिकाऊ परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।
संबंधित पहलें
यह परियोजना ADB द्वारा किए गए पिछले निवेशों पर आधारित है और महाराष्ट्र के विकासात्मक प्रयासों के व्यापक दृष्टिकोण में शामिल है, जैसे कि नागपुर मेट्रो रेल चरण II में ADB का 200 मिलियन डॉलर का निवेश। महाराष्ट्र के विकासात्मक परियोजनाओं में जलवायु सहनशीलता और सतत विकास रणनीतियों को एकीकृत किया जा रहा है, ताकि दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किए जा सकें।
समाचार का सारांश
क्यों खबर में है?
केंद्र सरकार और ADB ने महाराष्ट्र तटीय सुरक्षा परियोजना के लिए 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है।
मुख्य बिंदु:
- ऋण राशि: 42 मिलियन डॉलर
- ध्यान केंद्रित: महाराष्ट्र में तटीय और नदी किनारे सुरक्षा
- उद्देश्य: तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र की सहनशीलता बढ़ाना
- हाइब्रिड दृष्टिकोणों का उपयोग जैसे कि ऑफशोर रीफ्स और बीच पोषक
- जलवायु परिवर्तन प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग
राज्य संबंधित: महाराष्ट्र
परियोजना का नाम: महाराष्ट्र सतत जलवायु-संवेदनशील तटीय सुरक्षा और प्रबंधन परियोजना
मुख्य रणनीतियाँ:
- ऑफशोर रीफ्स
- चट्टान सुरक्षा कार्य
- बीच और ड्यून पोषक (प्रकृति आधारित समाधान)
- तटरेखा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्रण
लाभार्थी:
- तटीय समुदाय
- पर्यटन और मछली पालन क्षेत्र
- संवेदनशील समूह (महिलाएं, युवा)
संस्थागत समर्थन: महाराष्ट्र मरीन बोर्ड (तटीय बुनियादी ढांचा प्रबंधन इकाई)
ऋण समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता:
- जुही मुखर्जी (भारत सरकार)
- मियो ओका (ADB)
अतिरिक्त परियोजना विवरण:
- जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर वृद्धि और अत्यधिक मौसम की भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ADB का पिछला निवेश महाराष्ट्र की तटीय सहनशीलता प्रयासों में किया गया था।
Centre and ADB Sign $42 Million Loan for Coastal Protection in Maharashtra
The central government and the Asian Development Bank (ADB) have signed a $42 million loan agreement to strengthen coastal and riverbank protection in Maharashtra. The initiative aims to enhance resilience against coastal erosion, flooding, and climate change impacts in the state. This project focuses on improving the stability of coastal ecosystems by employing a combination of hybrid approaches, such as offshore reefs, rock protection, and nature-based solutions like beach and dune nourishment. Additionally, advanced technologies such as remote sensing and climate change impact prediction will be used for effective shoreline management.
Key Objectives
- Combating Coastal Erosion: The project will implement hybrid strategies, including offshore reefs and beach nourishment, to stabilize Maharashtra’s coastline.
- Enhancing Resilience: The tourism and fisheries sectors, which are crucial to local livelihoods, will benefit from measures to address coastal erosion and flooding.
- Community Inclusion: Increased participation from women, youth, and vulnerable groups will strengthen disaster preparedness and response.
Capacity Building
- Institutional Strengthening: A coastal infrastructure management unit will be established under the Maharashtra Maritime Board to ensure effective shoreline management.
- Stakeholder Training: ADB will provide training on gender equality, coastal management, and livelihood development to ensure sustainable outcomes for local communities.
Linked Initiatives
This project builds on ADB’s previous investments and aligns with Maharashtra's broader development efforts, such as the $200 million commitment to the Nagpur Metro Rail Phase II. These efforts aim to integrate climate resilience and sustainable growth strategies for long-term benefits.
Summary of the News
Why in the News?
The Government of India and ADB have signed a $42 million loan agreement for the Maharashtra coastal protection project.
Key Points:
- Loan amount: $42 million
- Focus: Coastal and riverbank protection in Maharashtra
- Goal: Enhance resilience of coastal communities and ecosystems
- Hybrid approaches like offshore reefs and beach nourishment will be incorporated
- Advanced technology will be used to predict climate change impacts
State Involved: Maharashtra
Project Name: Maharashtra Sustainable Climate-Resilient Coastal Protection and Management Project
Key Strategies:
- Offshore reefs
- Rock protection works
- Beach and dune nourishment (nature-based solutions)
- Remote sensing satellite imagery for improved shoreline management
Beneficiaries:
- Coastal communities
- Tourism and fisheries sectors
- Vulnerable groups (women, youth)
Institutional Support: Maharashtra Maritime Board (Coastal infrastructure management unit)
Loan Agreement Signatories:
- Juhi Mukherjee (Govt. of India)
- Mio Oka (ADB)
Additional Project Details:
- Focus on addressing climate change, sea-level rise, and extreme weather predictions
- Builds on ADB’s previous investments in Maharashtra’s coastal resilience efforts
