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हरियाणा सरकार ने DCRG सीमा में 25% की वृद्धि की
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लाभ को बढ़ाने, शासन में सुधार करने और जनता की चिंताओं को संबोधित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये निर्णय राज्य कैबिनेट बैठक के बाद घोषित किए गए, जिनमें ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि, विकास शुल्क नीतियों में सुधार और सार्वजनिक सेवा परीक्षा में सुधार शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की सीमा में 25% की वृद्धि की गई है।
नई सीमा: ₹20 लाख से बढ़कर ₹25 लाख, प्रभावी 1 जनवरी 2025 से।
न्यायिक अधिकारियों को भी ग्रेच्युटी वृद्धि में शामिल किया गया है।
लक्ष्य: कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।बाहरी विकास शुल्क (EDC) इंडेक्सेशन नीति का संशोधन
EDC दरों में अब हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी।
यह दरें 2015 से अपरिवर्तित थीं।
निर्णय: भविष्य में आधार दरों का निर्धारण करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।HPSC परीक्षा के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की समूह A और B पदों के लिए उम्मीदवारों को अब आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।
उद्देश्य: परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी वाली आवेदनों को रोकना।मूसलधार बारिश के कारण फसल क्षति रिपोर्ट
भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसल क्षति हुई है।
किसान अब अपनी क्षति की रिपोर्ट ई-प्रतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकते हैं।
प्रभावित क्षेत्र: तोशाम, बावनी खेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टू कलां और अन्य क्षेत्र।
सारांश/स्थिर जानकारी
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| खबर में क्यों है? | हरियाणा ने DCRG सीमा में 25% की वृद्धि की। |
| ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि | DCRG सीमा को 25% बढ़ाकर ₹20 लाख से ₹25 लाख किया गया, प्रभावी 1 जनवरी 2025 से। |
| EDC इंडेक्सेशन नीति में संशोधन | EDC दरों में हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी; दरें 2015 से अपरिवर्तित थीं। एक सलाहकार द्वारा भविष्य की दरों का निर्धारण किया जाएगा। |
| HPSC परीक्षा के लिए आधार प्रमाणीकरण | HPSC के समूह A और B पदों के लिए उम्मीदवारों को आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। |
| मूसलधार बारिश के कारण फसल क्षति रिपोर्ट | किसान अब ई-प्रतिपूर्ति पोर्टल पर फसल क्षति की रिपोर्ट कर सकते हैं; प्रभावित क्षेत्र: तोशाम, बावनी खेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद और अन्य। |
हरियाणा सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्णयों का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना, शासन में सुधार करना, और नागरिकों के लाभ के लिए व्यवस्थाओं को अपडेट करना है
Haryana Government Increases DCRG Limit by 25%
Under the leadership of Chief Minister Nayab Singh Saini, the Haryana government has taken several significant decisions to enhance employee benefits, improve governance, and address public concerns. These decisions were announced following a state cabinet meeting, which includes an increase in gratuity limits, updates to development charges policies, and reforms in public service exams.
Key Highlights
Increase in Gratuity Limits
The Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) limit for state government employees has been increased by 25%.
New limit: ₹25 lakh (up from ₹20 lakh), effective from January 1, 2025.
Judicial officers have also been included in the gratuity enhancement.
Objective: To provide greater financial security to employees and their families.Revision of External Development Charges (EDC) Indexation Policy
EDC rates will now increase by 10% annually.
These rates had remained unchanged since 2015.
Decision: A consultant will be appointed to determine future base rates.Mandatory Aadhaar Authentication for HPSC Exams
Aadhaar authentication will now be required for candidates appearing for Group A and B posts in Haryana Public Service Commission (HPSC) exams.
Objective: To ensure integrity and prevent fraudulent applications.Crop Damage Reports Due to Heavy Rain
Heavy rains and hailstorms have caused significant crop damage in several districts.
Farmers can report their losses on the e-reimbursement portal.
Affected regions include Tosham, Bawani Khera, Loharu, Fatehabad, Ratia, Bhattu Kalan, and others.
Summary/Static Information
| Key Point | Details |
|---|---|
| Why in the News? | Haryana has increased DCRG limit by 25%. |
| Increase in Gratuity Limit | DCRG limit raised by 25%, from ₹20 lakh to ₹25 lakh, effective from January 1, 2025, for state employees and judicial officers. |
| Revision of EDC Indexation Policy | EDC rates to increase by 10% annually; rates had not been updated since 2015. A consultant will determine future base rates. |
| Mandatory Aadhaar for HPSC Exams | Aadhaar authentication now required for Group A and B posts in Haryana Public Service Commission (HPSC) exams to ensure integrity. |
| Crop Damage Reports Due to Heavy Rains | Farmers can report rain and hailstorm damage on the e-reimbursement portal; affected regions include Tosham, Bawani Khera, Loharu, and others. |
These decisions by the Haryana government aim to enhance financial security for employees, improve governance, and update systems for public welfare.
