सरकार ने IFCI में ₹500 करोड़ का पूंजी निवेश किया वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए
भारत सरकार ने उद्योग वित्त निगम (IFCI) में ₹500 करोड़ का पूंजी निवेश करने का निर्णय लिया है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके और आगामी पुनर्गठन में मदद मिल सके। इस पूंजी निवेश से सरकार की IFCI में हिस्सेदारी, जो वर्तमान में सितंबर 2024 तक 71.72% है, बढ़ सकती है। यह निर्णय 2024-25 के पहले अनुपूरक मांग के तहत लोकसभा में अनुमोदित किया गया था, जिसमें पूंजी खंड में बचत से धन पुनः आवंटित किया गया है, ताकि अतिरिक्त नकद बहिर्वाह से बचा जा सके।
पूंजी निवेश और वित्तीय स्थिति
₹500 करोड़ का यह पूंजी निवेश पहले के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें इस वर्ष पहले ₹500 करोड़ का निवेश इक्विटी शेयरों के माध्यम से किया गया था। इसके बावजूद, IFCI ने FY24 की दूसरी तिमाही में ₹22 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया और पहली छमाही में कुल ₹170 करोड़ का घाटा हुआ। सरकार का निरंतर समर्थन IFCI की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और संस्थान को आगामी संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से है।
IFCI समूह का पुनर्गठन योजना
सरकार की रणनीति में प्रमुख हिस्सा IFCI और उसके सहायक कंपनियों का प्रस्तावित पुनर्गठन और विलय है। वित्त मंत्रालय ने IFCI के StockHolding Corporation of India Ltd, IFCI Factors Ltd और अन्य सहायक कंपनियों जैसे IFCI Infrastructure Development Ltd के साथ विलय को मंजूरी दी है। यह पुनर्गठन एक एकीकृत और मजबूत संस्था बनाने का उद्देश्य रखता है, ताकि भारत के औद्योगिक और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।
IFCI का इतिहास और विकास
IFCI की स्थापना 1948 में भारत की पहली विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। वर्षों के दौरान, यह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती रही है। 1993 में, IFCI को भारतीय कंपनियों अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में रूपांतरित किया गया और 2015 में सरकार ने IFCI में अपनी हिस्सेदारी 51% से अधिक बढ़ा दी, जिससे इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी बना दिया गया। यह पूंजी निवेश और पुनर्गठन सरकार के प्रयासों को दर्शाता है, जो IFCI की प्रासंगिकता को भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनाए रखने और औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
समाचार का सारांश
क्यों समाचार में है | मुख्य बिंदु
सरकार ने IFCI में ₹500 करोड़ का पूंजी निवेश किया
– भारतीय सरकार ने IFCI की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ₹500 करोड़ का पूंजी निवेश करने का निर्णय लिया।
सरकार की हिस्सेदारी
– सरकार की IFCI में हिस्सेदारी सितंबर 2024 तक 71.72% है। इस निवेश से सरकार की हिस्सेदारी बढ़ सकती है।
पूंजी आवंटन
– यह पूंजी निवेश 2024-25 के पहले अनुपूरक मांग के तहत लोकसभा में अनुमोदित किया गया।
IFCI का घाटा
– IFCI ने FY24 की दूसरी तिमाही में ₹22 करोड़ का नुकसान और पहली छमाही में ₹170 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया।
पहला पूंजी जुटाना
– FY24 में पहले IFCI ने सरकार से ₹500 करोड़ की राशि इक्विटी शेयरों के माध्यम से जुटाई थी।
पुनर्गठन योजना
– IFCI को StockHolding Corporation of India, IFCI Factors Ltd आदि सहायक कंपनियों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है।
स्थापना वर्ष
– IFCI की स्थापना 1 जुलाई, 1948 को भारत की पहली विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी।
IFCI का रूपांतरण
– 1993 में IFCI को एक सांविधिक निगम से भारतीय कंपनियों अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी में परिवर्तित किया गया।
पब्लिक सेक्टर स्थिति
– 2015 में सरकार ने IFCI में अपनी हिस्सेदारी 51% से अधिक बढ़ाकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया।
Government Infuses ₹500 Crore in IFCI to Boost Financial Health
The Indian government has decided to infuse ₹500 crore into the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) to strengthen its financial position and support its upcoming restructuring. This capital infusion is likely to increase the government's stake in IFCI, which stands at 71.72% as of September 2024. The decision was approved as part of the first Supplementary Demand for Grants for 2024-25 in the Lok Sabha, with funds reallocated from savings in the capital section, ensuring no additional cash outflow.
Capital Infusion and Financial Health
This ₹500 crore infusion is part of the government's ongoing efforts to stabilize IFCI, including a ₹500 crore raise through equity shares earlier in the year. Despite these efforts, IFCI reported a ₹22 crore loss in Q2 of FY24 and a total loss of ₹170 crore in the first half of the fiscal year. The government's continuous support is aimed at stabilizing the financial institution and preparing it for upcoming structural changes.
Restructuring Plans for IFCI Group
A key part of the government's strategy involves the proposed restructuring and amalgamation of IFCI’s group companies. The Ministry of Finance has approved the merger of IFCI with StockHolding Corporation of India Ltd, IFCI Factors Ltd, and other subsidiaries like IFCI Infrastructure Development Ltd. This restructuring is intended to create a unified, stronger entity to better meet the financial needs of India’s industrial and infrastructure sectors.
History and Evolution of IFCI
Established on July 1, 1948, IFCI was India's first development financial institution and has played a significant role in financing critical projects across various sectors. Over time, it has evolved from a statutory corporation to a public limited company, and in 2015, the government increased its stake to over 51%, making it a public sector company. This capital infusion and restructuring reflect the government’s ongoing efforts to maintain IFCI's relevance in India’s financial ecosystem and ensure its capacity to support industrial and infrastructural growth.
Summary of the News
Why in News | Key Points
Government Infuses ₹500 Crore in IFCI
– The Indian government has decided to infuse ₹500 crore into IFCI to strengthen its financial position.
Government Stake
– The government’s stake in IFCI is 71.72% as of September 2024. This infusion is expected to increase the stake further.
Capital Allocation
– The capital infusion was approved as part of the Supplementary Demand for Grants for 2024-25 in the Lok Sabha.
IFCI’s Losses
– IFCI reported a ₹22 crore loss in Q2 FY24 and a ₹170 crore loss in the first half of FY24.
Earlier Fundraising
– Earlier in FY24, IFCI raised ₹500 crore through equity shares issued to the government.
Restructuring Plan
– IFCI is undergoing restructuring with the proposed amalgamation of its subsidiaries, including StockHolding Corporation of India, IFCI Factors Ltd, etc.
Year of Establishment
– IFCI was established on July 1, 1948, as India’s first development financial institution.
Transition of IFCI
– In 1993, IFCI transitioned from a statutory corporation to a company under the Indian Companies Act, 1956.
Public Sector Status
– In 2015, the government raised its stake in IFCI to over 51%, making it a public sector company.
