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स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) क्लॉज को निलंबित किया
स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ अपनी कर संधि में 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) क्लॉज को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद स्विस डिविडेंड्स पर भारतीय संस्थाओं के लिए 10% कर लगेगा, जो पहले 5% था। यह निर्णय 2023 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया, जिसने MFN क्लॉज की व्याख्या को बदल दिया था। यह कदम स्विट्ज़रलैंड और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) को प्रभावित करता है और भारतीय कंपनियों के लिए टैक्स बोझ बढ़ा सकता है।
MFN क्लॉज का पृष्ठभूमि
MFN क्लॉज, जो भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) का हिस्सा है, का उद्देश्य दोनों देशों के बीच डिविडेंड्स पर कम कर दरों का लाभ प्रदान करना था। पहले, भारतीय कर निवासियों को स्विस डिविडेंड्स पर 5% की कम कर दर का लाभ मिलता था, जो कोलंबिया और लिथुआनिया की 2018 और 2020 में OECD में सदस्यता के बाद उपलब्ध था। हालांकि, स्विस अधिकारियों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी व्याख्या बदल दी, जिसमें कहा गया कि जब तक भारतीय सरकार द्वारा कोई अधिसूचना नहीं दी जाती, तब तक MFN क्लॉज अपने आप लागू नहीं होता।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्विट्ज़रलैंड की प्रतिक्रिया
स्विट्ज़रलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि MFN क्लॉज को बिना किसी सरकारी अधिसूचना के स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप स्विट्ज़रलैंड ने MFN क्लॉज के तहत एकतरफा कर लाभों को निलंबित कर दिया। जनवरी 2025 से, स्विस स्रोतों से भारतीय संस्थाओं को मिलने वाले डिविडेंड्स पर 10% की कर दर लागू होगी, जो पहले 5% थी।
भारतीय कंपनियों और स्विस निवेशों पर प्रभाव
यह निलंबन स्विट्ज़रलैंड में भारतीय कंपनियों के लिए कर दायित्व बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए जो विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश (ODI) संरचनाओं का उपयोग करती हैं। कंपनियों को डिविडेंड आय पर उच्च कर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह बदलाव स्विट्ज़रलैंड में भारतीय निवेशों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि भारत में स्विस कंपनियों के लिए कर दर पहले की तरह 10% रहेगी।
विशेषज्ञों की राय और बाजार की प्रतिक्रियाएं
कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कर संधियों की जटिलताओं को उजागर करता है और समझौता साझेदारों के बीच स्पष्ट आपसी लाभ की आवश्यकता को दिखाता है। कर लाभों के उलटने का निर्णय स्विट्ज़रलैंड में भारतीय निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि दोनों देश कर संधियों के आवेदन के विकासशील परिदृश्य के साथ कैसे निपटते हैं।
समाचार का सारांश
क्यों समाचार में:
स्विट्ज़रलैंड ने 2023 के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ अपनी डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में MFN क्लॉज को निलंबित कर दिया है।
मुख्य बिंदु:
- MFN क्लॉज को निलंबित किया गया, जो भारत और स्विट्ज़रलैंड के DTAA का हिस्सा था।
- स्विस डिविडेंड्स पर भारतीय संस्थाओं के लिए नई विथहोल्डिंग टैक्स दर: 1 जनवरी 2025 से 10% होगी।
- भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला: MFN क्लॉज की स्वचालित लागूता को उलट दिया गया।
- पहले की विथहोल्डिंग टैक्स दर: 5% MFN क्लॉज के तहत।
भारत-स्विट्ज़रलैंड कर संधि:
- भारत और स्विट्ज़रलैंड ने DTAA पर 30 अगस्त, 2010 को हस्ताक्षर किए थे।
OECD सदस्यता:
- कोलंबिया और लिथुआनिया ने 2018 और 2020 में OECD में सदस्यता प्राप्त की, जिससे कर संधि की शर्तें प्रभावित हुईं।
नेस्ले केस का प्रभाव:
- 2023 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला: MFN क्लॉज के तहत कर राहत को नेस्ले के मामले में उलट दिया गया।
Switzerland Suspends ‘Most Favoured Nation’ Status to India
Switzerland has decided to suspend the 'Most Favoured Nation' (MFN) clause in its tax treaty with India, following a 2023 ruling by the Indian Supreme Court that altered the interpretation of the clause. This decision means that Swiss dividends paid to Indian entities will be taxed at 10% starting January 1, 2025, as opposed to the previous 5%. This significant change could lead to higher tax liabilities for Indian companies operating in Switzerland, while also altering the dynamics of Swiss investments in India.
Background of the MFN Clause
The MFN clause, part of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and Switzerland, was designed to offer lower tax rates on dividends between the two countries. Under the agreement, Indian tax residents benefiting from Swiss dividends could previously avail of a reduced tax rate of 5%, following the OECD membership of Colombia and Lithuania in 2018 and 2020, which allowed India to offer similar benefits. However, Swiss authorities revised their interpretation of the clause following a ruling by the Indian Supreme Court that ruled the MFN clause did not automatically apply without an official notification from the Indian government.
Swiss Reaction to the Indian Supreme Court Ruling
The Swiss Federal Department of Finance cited the Indian Supreme Court's ruling on the Nestlé case, which stated that the MFN clause did not apply automatically in the absence of a notification from the Indian government. This ruling led Switzerland to suspend the unilateral tax benefits under the MFN clause. As a result, from January 1, 2025, dividends paid from Swiss sources to Indian entities will be subject to a withholding tax rate of 10%, in accordance with the original terms of the India-Switzerland tax treaty.
Impact on Indian Companies and Swiss Investments
This suspension could increase the tax burden on Indian companies operating in Switzerland, especially those using overseas direct investment (ODI) structures. These companies may face higher costs in the form of taxes on dividend income. However, this change is unlikely to affect Swiss investments in India, as the tax rates for Swiss companies operating in India remain unchanged at 10%.
Expert Opinions and Market Reactions
Tax experts emphasize that this decision underscores the complexities of international tax treaties and the need for clear reciprocity between treaty partners. The reversal of tax benefits may have a ripple effect on Swiss investments in India, although it remains to be seen how both countries navigate the evolving landscape of tax treaty applications and their implications for bilateral trade and investment.
Summary of the News
Why in the News:
Switzerland has suspended the MFN clause in its Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with India following a 2023 Indian Supreme Court ruling.
Key Points:
- The MFN clause is suspended between India and Switzerland.
- New withholding tax rate on Swiss dividends for Indian entities: 10% starting January 1, 2025.
- Indian Supreme Court ruling (2023) reversed the automatic applicability of the MFN clause in the absence of a notification.
- The previous withholding tax rate: 5% under the MFN clause before suspension.
India-Switzerland Tax Treaty:
- India and Switzerland signed the DTAA on August 30, 2010.
OECD Membership:
- The OECD membership of Colombia and Lithuania in 2018 and 2020 affected tax treaty terms between India and Switzerland.
Nestlé Case Impact:
- The 2023 Indian Supreme Court ruling reversed the tax relief granted under the MFN clause in the Nestlé case.
