भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने FY 2024-25 के पहले छमाही में ₹85,520 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया
FY 2024-25 के पहले छमाही में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी शामिल है, ने ₹85,520 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹67,850 करोड़ से 26% अधिक है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि PSBs की संचालन क्षमता और वित्तीय मजबूती को दर्शाती है, जिसे सुधरे हुए संपत्ति गुणवत्ता, मजबूत क्रेडिट निगरानी और बेहतर संचालन दक्षता द्वारा संचालित किया गया है।
मजबूत शासन और पूंजी आधार
PSBs की वित्तीय स्थिति में यह सुधार मुख्य रूप से मजबूत शासन प्रथाओं और पूंजी आधार को मजबूत करने का परिणाम है।
1. शासन सुधार
सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- शीर्ष प्रबंधन की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना और इसे स्वतंत्र रूप से करना।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए गैर-कार्यकारी चेयरमैन की नियुक्ति, जिससे जवाबदेही में वृद्धि हुई है।
- प्रमुख नेतृत्व पदों के लिए बाजार आधारित भर्ती प्रक्रिया, जिससे मेरिट आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित हुईं।
इन पहलों ने PSBs के शासन संरचनाओं में सुधार किया, जिससे बेहतर निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता में सुधार हुआ।
2. पूंजी मजबूती
PSBs ने अपनी पूंजी को बढ़ाकर Capital-to-Risk-Weighted-Assets Ratio (CRAR) को मजबूत किया, जिससे यह नियामक आवश्यकता से कहीं अधिक हो गया। PSBs ने पिछले तीन वर्षों में ₹61,964 करोड़ के लाभांश का वितरण किया, जो उनकी वित्तीय मजबूती और हितधारकों (विशेष रूप से सरकार) को पुरस्कृत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संपत्ति गुणवत्ता में सुधार
PSBs की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके संपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार है।
1. NPA में गिरावट
सितंबर 2024 तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) की दर 3.12% तक गिर गई, जो मार्च 2018 में 14.58% के उच्चतम स्तर पर थी। नेट NPAs (NNPA) भी 1% से कम हो गए हैं, जो खराब ऋणों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
2. सफल हस्तक्षेप
इस सफलता का श्रेय कई हस्तक्षेपों को जाता है, जैसे:
- खराब ऋणों की कड़ी वसूली
- बेहतर अंडरराइटिंग मानकों की स्थापना
- पुराने खराब ऋणों की महत्वपूर्ण लिखत, जिससे बैलेंस शीट साफ हुई।
3. एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR)
2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लागू किए गए एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) ने पारदर्शिता को बढ़ाया और NPAs की सही पहचान की। इस प्रक्रिया ने प्रारंभ में NPAs को बढ़ाया, लेकिन इसने वित्तीय अनुशासन और स्थिर विकास का आधार तैयार किया।
प्रमुख क्षेत्रों में क्रेडिट वृद्धि का समर्थन
वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ, PSBs ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रेडिट वृद्धि में योगदान दिया है।
1. क्षेत्रीय क्रेडिट वृद्धि
PSBs ने निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से क्रेडिट बढ़ाया है:
- खुदरा ग्राहकों, जो उपभोग आधारित विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
- बुनियादी ढांचे के परियोजनाएं, जो महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्तियों के विकास में मदद कर रही हैं।
2. ग्रीन फाइनेंस और ESG लेंडिंग पर ध्यान
PSBs पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं को वित्तपोषित करके ग्रीन फाइनेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका ध्यान पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आधारित लेंडिंग पर है, जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
PSB विलय पर सरकार का रुख
हाल ही में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी कि सरकार PSBs के और विलय पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि पिछले विलयों के परिणामस्वरूप बेहतर सामूहिकता, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
PSBs: भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख स्तंभ
इस गति पर, PSBs FY 2024-25 के अंत तक पिछले वर्ष के ₹1.46 लाख करोड़ के शुद्ध लाभ को पार करने की संभावना रखते हैं।
1. मजबूत वित्तीय संस्थाएं
PSBs की सफलता यह दर्शाती है कि वे अब मजबूत वित्तीय संस्थाएं बन गई हैं, जो आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।
2. भारत की वृद्धि में रणनीतिक साझेदार
PSBs अब भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। उनके मजबूत बुनियादी सिद्धांत और बढ़ती क्रेडिट समर्थन के साथ, वे सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।
समाचार का सारांश
| कारण | प्रमुख बिंदु |
|---|---|
| PSBs का वित्तीय प्रदर्शन FY 2024-25 में | - PSBs ने FY 2024-25 की पहली छमाही में ₹85,520 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 26% अधिक है। - यह PSBs की संचालन क्षमता, वित्तीय मजबूती, संपत्ति गुणवत्ता में सुधार, क्रेडिट निगरानी और संचालन दक्षता को दर्शाता है। |
| शासन सुधार और पूंजी आधार | - सरकार ने शीर्ष प्रबंधन के चयन में पारदर्शिता, गैर-कार्यकारी चेयरमैन और बाजार आधारित भर्ती प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। - PSBs ने पिछले तीन वर्षों में ₹61,964 करोड़ का लाभांश वितरित किया। |
| संपत्ति गुणवत्ता में सुधार | - सकल NPA गिरकर 3.12% हो गया (सितंबर 2024 में)। - PSBs ने पुराने खराब ऋणों की वसूली, बेहतर ऋण अनुमोदन मानक, और पुनर्गठित ऋणों को फिर से वर्गीकृत करने के लिए RBI के AQR का पालन किया। |
| क्षेत्रीय क्रेडिट वृद्धि का समर्थन | - PSBs ने खुदरा, MSMEs, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में क्रेडिट वृद्धि की। - ग्रीन फाइनेंस और ESG लेंडिंग में बढ़ती भूमिका। |
| PSB विलय पर सरकार का रुख | - सरकार PSB विलय पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन पिछले विलयों से बेहतर सामूहिकता और वित्तीय प्रदर्शन हुआ है। |
| PSBs: आर्थिक विकास के स्तंभ | - PSBs FY 2024-25 में पिछले वर्ष के ₹1.46 लाख करोड़ के शुद्ध लाभ को पार करने के लिए तैयार हैं। - वे भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में रणनीतिक साझेदार बन रहे हैं। |
Public Sector Banks Record Net Profit of ₹85,520 Crore in FY 2024-25 First Half
In the first half of FY 2024-25, Public Sector Banks (PSBs), including the State Bank of India (SBI), reported a net profit of ₹85,520 crore, marking a 26% growth compared to ₹67,850 crore during the same period last year. This remarkable achievement highlights the operational efficiency and financial resilience of PSBs, driven by improved asset quality, robust credit monitoring, and enhanced operational efficiency.
Strengthened Governance and Capital Base
The turnaround in PSBs' fortunes can be largely attributed to strengthened governance practices and a bolstered capital base.
1. Key Governance Reforms
The government has implemented several key reforms, which include:
- Arm’s-length selection of top management for transparency and efficiency.
- Introduction of non-executive chairpersons for nationalized banks to enhance accountability.
- Recruitment of key leadership positions based on market-driven merit.
These reforms have transformed the governance structure in PSBs, enabling better decision-making and leadership.
2. Capital Strengthening
Increased capital retention has significantly improved the Capital-to-Risk-Weighted-Assets Ratio (CRAR), keeping it well above regulatory requirements. PSBs have successfully enhanced shareholder value, distributing ₹61,964 crore in dividends over the last three years. This reflects their financial strength and a strong commitment to rewarding stakeholders, including the government as their principal owner.
Improvement in Asset Quality
One of the most significant indicators of PSBs’ progress is the sustained improvement in asset quality.
1. Decline in NPAs
Gross Non-Performing Assets (GNPA) have seen a sharp decline to 3.12% in September 2024, down from 14.58% in March 2018. Net NPAs (NNPA) have also fallen below 1%, showing significant progress in managing bad loans.
2. Interventions Leading to Success
This success can be attributed to targeted interventions, such as:
- Rigorous recoveries of defaulted loans.
- Improved underwriting standards for better loan approvals.
- Substantial write-offs of legacy bad loans to clean up balance sheets.
3. Role of the Asset Quality Review (AQR)
A critical turning point came in 2015 when the Reserve Bank of India (RBI) introduced the Asset Quality Review (AQR).
The AQR mandated transparent recognition of NPAs and required the reclassification of restructured loans. While this initially led to a sharp increase in reported NPAs, it laid the foundation for financial discipline and sustainable growth.
Supporting Credit Growth Across Key Sectors
With strengthened financial health, PSBs have been instrumental in driving credit expansion across crucial sectors.
1. Sectoral Credit Growth
PSBs have been pivotal in extending credit to:
- Retail customers, driving consumption-led growth.
- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which are the backbone of the economy.
- Infrastructure projects, supporting the development of key economic assets.
2. Focus on Green Finance and ESG Lending
PSBs are increasingly playing a role in green finance by funding environmentally sustainable projects. Their emphasis on Environmental, Social, and Governance (ESG)-focused lending aligns them with India’s sustainability goals.
No New PSB Mergers but Stronger Synergies
Government’s Stand on PSB Mergers
Recently, Pankaj Chaudhary, Minister of State for Finance, informed the Rajya Sabha that the government is not contemplating another round of PSB mergers. However, he highlighted that previous mergers have led to better synergies, economies of scale, and improved financial performance.
PSBs: A Key Pillar of India’s Economic Growth
At their current pace, PSBs are expected to surpass last year’s net profit of ₹1.46 lakh crore.
1. Resilient Financial Institutions
The turnaround in PSBs highlights their growing role as resilient financial institutions capable of withstanding economic challenges.
2. Strategic Partners in India’s Growth
PSBs are emerging as strategic partners in India’s pursuit of a $5 trillion economy. With their robust fundamentals and growing credit support, they are well-positioned to foster sustainable and inclusive development.
Summary of the News
| Why in News | Key Points |
|---|---|
| PSBs Report Strong Financial Growth in FY 2024-25 | - PSBs, including SBI, reported ₹85,520 crore net profit in H1 FY 2024-25, a 26% growth compared to last year. - This highlights PSBs’ operational efficiency, financial resilience, improved asset quality, credit monitoring, and operational efficiency. |
| Strengthened Governance and Capital Base | - Governance reforms: Arm’s-length selection of top management, non-executive chairpersons for nationalized banks, market-based recruitment for key leadership positions. - Capital strengthening: Increased capital retention improving CRAR; ₹61,964 crore distributed in dividends over the last 3 years. |
| Improvement in Asset Quality | - Gross NPAs dropped to 3.12% (Sept 2024) from 14.58% (March 2018). - Net NPAs fell below 1%, showing significant progress in managing bad loans. - Interventions: Rigorous recoveries, better underwriting standards, and write-offs of legacy bad loans. - Asset Quality Review (AQR) by RBI (2015) initiated transparency and discipline in recognizing NPAs and reclassifying restructured loans. |
| Supporting Credit Growth Across Sectors | - PSBs driving credit growth in retail, MSMEs, and infrastructure sectors. - Focus on green finance and ESG lending supporting India’s sustainability goals. |
| PSB Mergers | - Government not planning new PSB mergers; however, previous mergers led to synergies, economies of scale, and improved financial performance. |
| PSBs as Pillars of Economic Growth | - PSBs are set to exceed last year’s net profit of ₹1.46 lakh crore. - They are emerging as resilient financial institutions and strategic partners in India’s pursuit of a $5 trillion economy. - PSBs’ growing role in sustainable and inclusive development. |
