RBI के उपाय: बढ़ते अवरुद्ध जमा खातों को हल करने के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बढ़ते अवरुद्ध जमा खातों के मुद्दे से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह उपाय जमा धारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धन की वसूली प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अवरुद्ध जमा खातों का तात्पर्य उन खातों से है जिनमें 10 साल से अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इन खातों में वृद्धि हाल के वर्षों में तेज़ी से हुई है।
अवरुद्ध जमा खातों की वृद्धि
परिभाषा: अवरुद्ध जमा खातों में ऐसे खाते और सावधि जमा शामिल हैं जिनमें 10 साल से अधिक समय तक कोई गतिविधि नहीं हुई हो।
कारण: खातों में निष्क्रियता, अवरुद्ध सावधि जमा, और खाता धारकों की मृत्यु के बाद अवरुद्ध जमा इस समस्या का कारण बन रहे हैं।
सांख्यिकी में वृद्धि:
- DEA (Depositor Education and Awareness) Fund में 26% की वृद्धि हुई, जो 2022-23 में ₹62,224.89 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹78,212.53 करोड़ हो गई।
- सावधि जमा खातों का 73% हिस्सा 2018-2022 के बीच अवरुद्ध जमा खातों के रूप में था।
RBI के प्रमुख उपाय
100 Days 100 Pays अभियान (मई 2023):
इस अभियान का उद्देश्य अवरुद्ध जमा खातों की निपटान प्रक्रिया को तेज करना है। यह अभियान प्रत्येक जिले में शीर्ष 100 अवरुद्ध जमा खातों को निपटाने पर केंद्रित है। यह अभियान 1 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
UDGAM पोर्टल (अगस्त 2023):
इस पोर्टल के माध्यम से लोग विभिन्न बैंकों में अवरुद्ध जमा खातों को खोज सकते हैं। उपयोगकर्ता खाता धारक के नाम और बैंक विवरण का उपयोग करके खातों को खोज सकते हैं।
- वेबसाइट पर प्रकाशन: बैंकों को अपने वेबसाइटों पर अवरुद्ध जमा खातों की सूची प्रकाशित करनी होगी, जिसमें खाता धारक के नाम और पते होंगे (संवेदनशील खाता विवरण को छोड़कर)।
निष्क्रिय खातों के लिए नई नियमावली
वार्षिक समीक्षा:
जनवरी 2024 से, बैंकों को खातों की निष्क्रियता की वार्षिक समीक्षा करनी होगी।
संचार:
खाता धारकों को उनके खातों की स्थिति के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाएगा।
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
यह विधेयक निम्नलिखित प्रावधानों को स्थापित करता है:
- चार तक नामांकित व्यक्ति का अधिकार: अब खाता धारक एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।
- नामांकन की प्राथमिकता की स्पष्टता: यह विधेयक नामांकित व्यक्तियों की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- नामांकन और पुनः सक्रियकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण: यह विधेयक निष्क्रिय खातों की संख्या को घटाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है।
भविष्य दिशा-निर्देश
SBI का प्रस्ताव:
SBI ने यह सुझाव दिया कि सरकारी भुगतान जैसे गैर-आर्थिक गतिविधियाँ खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए सहायक हो सकती हैं।
RBI का डिजिटल मंच को बढ़ावा:
RBI ग्राहकों के विवरण को अपडेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि खातों की गतिविधियों की निगरानी बेहतर हो सके।
समाचार का सारांश
क्यों समाचार में है?
RBI ने अवरुद्ध जमा खातों के समाधान के लिए कई उपायों की शुरुआत की है, जिसमें निष्क्रिय खातों और अवरुद्ध सावधि जमा खातों से संबंधित जमा राशियों का निपटान शामिल है।
प्रमुख बिंदु:
- UDGAM पोर्टल लॉन्च: अगस्त 2023 में शुरू किया गया, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में अवरुद्ध जमा खातों की खोज करने की अनुमति देता है।
- DEA फंड वृद्धि: 2023-24 में DEA फंड में 26% वृद्धि हुई है।
- 100 Days 100 Pays अभियान: इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2024 तक 100 शीर्ष अवरुद्ध जमा खातों का निपटान करने का लक्ष्य है।
- निष्क्रिय खातों पर नए नियम: जनवरी 2024 से बैंकों को खातों की वार्षिक समीक्षा करनी होगी और खाता धारकों को निष्क्रियता के बारे में सूचित करना होगा।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024: यह विधेयक चार नामांकित व्यक्तियों के लिए अनुमति प्रदान करता है और नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
यह कदम अवरुद्ध जमा खातों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी उपायों को दर्शाता है।
RBI's Measures to Address Growing Unclaimed Deposits
The Reserve Bank of India (RBI) has taken several significant steps to tackle the growing issue of unclaimed deposits, protecting depositors' interests and introducing efficient mechanisms for reclaiming funds. Unclaimed deposits refer to accounts or term deposits that have been inactive for over 10 years. The number of such accounts has surged in recent years.
Growth of Unclaimed Deposits
Definition: Unclaimed deposits include accounts or term deposits that have remained inactive for more than 10 years.
Contributors: Factors like inactivity in accounts, unclaimed fixed deposits, and funds left unclaimed after the death of account holders contribute to this issue.
Statistical Surge:
- The Depositor Education and Awareness (DEA) Fund grew by 26%, increasing from ₹62,224.89 crore in 2022-23 to ₹78,212.53 crore in 2023-24.
- Savings accounts accounted for 73% of all unclaimed deposits between 2018 and 2022.
Key RBI Initiatives to Address the Issue
100 Days 100 Pays Campaign (May 2023):
This initiative aims to expedite the settlement of unclaimed deposits, focusing on the top 100 unclaimed deposits in each district. The campaign has been extended until April 1, 2024.
UDGAM Portal (August 2023):
The UDGAM portal allows users to search for unclaimed deposits across multiple banks. Users can search using the account holder's name and bank details.
- Website Publication: Banks are required to publish lists of unclaimed deposits on their websites, displaying the account holder's name and address (excluding sensitive account details).
New Rules for Inactive Accounts
Annual Review:
Starting in January 2024, banks are required to conduct annual reviews of accounts for inactivity.
Communication:
Account holders must be notified through various means about the inactivity of their accounts.
Banking Laws (Amendment) Bill, 2024
The bill allows the following provisions:
- Up to four nominees for bank deposits and locker items: Account holders can appoint up to four nominees.
- Clear hierarchy for nominations: The bill establishes clear priorities for nominees.
- Simplification of reactivation and nomination processes: It encourages simplifying processes to reduce the number of inactive accounts.
Future Directions
SBI Proposal:
State Bank of India (SBI) has suggested that non-financial transactions, such as government payments, should help keep accounts active.
Promotion of Digital Platforms by RBI:
RBI is promoting digital platforms for updating customer details, ensuring better monitoring of account activity.
Summary of the News
Why in the News?
RBI has introduced various measures to resolve the issue of unclaimed deposits, focusing on inactive accounts and unclaimed term deposits.
Key Points:
- UDGAM Portal Launched: Launched in August 2023, allowing users to search for unclaimed deposits across multiple banks.
- DEA Fund Growth: The Depositor Education and Awareness Fund grew by 26% from ₹62,224.89 crore in 2022-23 to ₹78,212.53 crore in 2023-24.
- 100 Days 100 Pays Campaign: Launched in May 2023, extended to April 1, 2024, to settle the top 100 unclaimed deposits in each district.
- New Regulations for Inactive Accounts: From January 2024, banks will review accounts annually and notify account holders about inactivity.
- Banking Laws (Amendment) Bill, 2024: Allows up to four nominees for bank deposits and lockers and establishes a hierarchy for nominations.
These measures represent significant efforts by the RBI to address the issue of unclaimed deposits and streamline the process for reclaiming them, ensuring greater ease and transparency for depositors.
