“अडिग न्यायधीश: न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर की धरोहर को श्रद्धांजलि”
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारामणी ने 'अडिग न्यायधीश: जीवन और धरोहर न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर की' पुस्तक के विमोचन के अवसर पर न्यायिक अखंडता के महत्व पर बल दिया और कहा कि एक न्यायधीश का प्रलोभन का प्रतिरोध समाज में उनकी मूल्य को परिभाषित करता है। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति ग्रोवर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो 1973 के ऐतिहासिक केस 'केसव आनंद भारती' में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को बनाए रखा गया था।
न्यायिक अखंडता और धरोहर
वेंकटारामणी ने न्यायमूर्ति ग्रोवर की कानून के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की सराहना की, यह बताते हुए कि एक न्यायधीश का प्रलोभनों का प्रतिरोध उन्हें मानवता के सर्वोच्च मानक में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि यह गुण संविधानिक सिद्धांतों और राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब वेंकटारामणी ने एक न्यायधीश को श्रद्धांजलि दी जिसने भारत के संविधानिक इतिहास को आकार दिया।
महत्वपूर्ण योगदान
कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.के. कत्रियार ने भी न्यायमूर्ति ग्रोवर के संविधानिक कानून में योगदान पर अपने विचार साझा किए।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारामणी
वेंकटारामणी का जन्म 13 अप्रैल 1950 को पुडुचेरी में हुआ था। वेंकटारामणी एक अनुभवी वकील हैं, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने प्रसिद्ध वकील पी.पी. राव के साथ काम किया और 1997 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद वह विधि आयोग के सदस्य भी रहे। उनका योगदान महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देने और सरकार का प्रतिनिधित्व करने में रहा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 2013 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया।
अटॉर्नी जनरल की भूमिका
अटॉर्नी जनरल सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं, जो महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्य विशेषज्ञ कानूनी परामर्श प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के हितों की रक्षा हो।
समाचार का सारांश
क्यों समाचार में है?
- 'अडिग न्यायधीश: जीवन और धरोहर न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर की' पुस्तक का विमोचन।
- अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारामणी ने पुस्तक विमोचन समारोह में न्यायिक अखंडता पर बल दिया।
- न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर 1973 के केसव आनंद भारती मामले में 13-जजों की बेंच का हिस्सा थे।
- केसव आनंद भारती केस ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया।
- वेंकटारामणी ने कहा कि एक न्यायधीश का प्रलोभन का प्रतिरोध उनके समाज में योगदान को परिभाषित करता है।
न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर
- केसव आनंद भारती मामले (1973) में भूमिका के लिए प्रसिद्ध।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारामणी
- 13 अप्रैल 1950 को पुडुचेरी में जन्म।
- 1977 में तमिलनाडु बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण।
- 1979 में वरिष्ठ अधिवक्ता पी.पी. राव के साथ काम किया और 1982 में स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया।
- 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त।
- 2013 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त।
केसव आनंद भारती केस (1973)
- एक ऐतिहासिक मामला जिसमें भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी।
- यह सिद्धांत यह मानता है कि संविधान में कुछ मुख्य तत्वों को संविधान संशोधनों के माध्यम से बदला नहीं जा सकता है।
मूल संरचना सिद्धांत
- यह सिद्धांत कहता है कि संविधान के कुछ मुख्य पहलुओं को संविधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है।
अटॉर्नी जनरल की भूमिका
- सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जो महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
“The Unyielding Judge: A Tribute to Justice A.N. Grover’s Legacy”
At the launch of The Unyielding Judge: The Life and Legacy of Justice A.N. Grover, Attorney General R. Venkataramani emphasized the importance of judicial integrity, stating that a judge's resistance to temptation defines their stature in society. The event paid tribute to Justice Grover, who is renowned for his pivotal role in the landmark 1973 Kesavananda Bharti case, which upheld the basic structure doctrine of the Indian Constitution.
Judicial Integrity and Legacy
Venkataramani praised Justice Grover’s unwavering commitment to the law, highlighting that a judge's ability to resist temptations places them at the highest level of human values. He emphasized that this quality is crucial for safeguarding constitutional principles and ensuring the liberty of the nation. This marked the first time Venkataramani spoke about a judge who played a significant role in shaping India’s constitutional history.
Important Contributions
The event also featured reflections from former Cabinet Minister Salman Khurshid and retired Justice S.K. Katriar, who shared their perspectives on Justice Grover’s contributions to constitutional law.
Attorney General R. Venkataramani
Born on April 13, 1950, in Puducherry, Venkataramani is an experienced lawyer with over 40 years of practice in the Supreme Court. He worked with prominent lawyers such as P.P. Rao and became a Senior Advocate in 1997. He later served as a member of the Law Commission. In 2013, he was appointed as Attorney General of India, where he advises the government and represents it in key Supreme Court cases.
Role of the Attorney General
The Attorney General serves as the chief legal advisor to the central government, representing it in important Supreme Court cases. The role involves providing expert legal counsel and ensuring the government's interests are protected in the highest courts of the land.
Summary of the News
Why in the news?
- The Unyielding Judge: The Life and Legacy of Justice A.N. Grover book launch.
- Attorney General R. Venkataramani emphasized judicial integrity at the book launch.
- Justice A.N. Grover was part of the 13-judge bench in the 1973 Kesavananda Bharti case.
- The Kesavananda Bharti case upheld the Basic Structure Doctrine of the Indian Constitution.
- Venkataramani stated that a judge's resistance to temptation defines their role in society.
Justice A.N. Grover
- Known for his role in the Kesavananda Bharti case (1973).
Attorney General R. Venkataramani
- Born on April 13, 1950, in Puducherry.
- Enrolled as an advocate in the Tamil Nadu Bar Council in 1977.
- Worked with Senior Advocate P.P. Rao in 1979 and established independent practice in 1982.
- Appointed as Senior Advocate by the Supreme Court in 1997.
- Appointed as Attorney General of India in 2013.
Kesavananda Bharti Case (1973)
- Landmark case where the Basic Structure Doctrine was upheld by the Supreme Court.
- Ruled that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution, preserving its core principles.
Basic Structure Doctrine
- Asserts that certain core features of the Constitution cannot be altered by constitutional amendments.
Role of Attorney General
- The Attorney General is the top law officer of the government, advising and representing the government in the Supreme Court.
